कर्ज़ माफ़ी से किसानों का दुख कम होगा या नहीं?: नज़रिया

जब हर तरफ कर्ज़ माफ़ी की बात सुनाई पड़ रही हो, ऐसे वक़्त में सबसे ज़रूरतमंद किसानों की कर्ज़ माफ़ी के कारगर होने पर सवाल उठाना देशद्रोह माना जा सकता है.

लेकिन ये सवाल पूछना लाज़िमी है कि इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नव-नियुक्त मुख्यमंत्रियों की ओर से कर्ज़ माफ़ी का ऐलान करना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है.

क्योंकि ये नए मुख्यमंत्री सिर्फ अपने घोषणापत्रों में किए वादे पूरा कर रहे हैं. उच्च स्तर पर कृषि कर्ज़ माफ़ी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले किया था.

कर्ज़ माफ़ी का मौजूदा दौर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू हुआ, जब अगस्त 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कर्ज़ माफ़ी का ऐलान किया गया. इसके बाद इन कुछ दूसरे राज्यों में भी कर्ज़ माफ़ी के ऐलान हुए.

कर्ज़ माफ़ी का ऐलान और चुनाव
इन कर्ज़ माफ़ी के ऐलान में एक सामान्य बात थी कि ज़्यादातर जगहों पर चुनाव होने वाले थे.

अन्य राज्यों के किसान उतने भाग्यशाली नहीं हैं और उन्हें साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा.

उम्मीद की जाती है कि कर्ज़ माफ़ी व्यवस्था से वास्तव में दुखियारे किसानों को अधिकतर फ़ायदा पहुंचेगा.

ये किसान मॉनसून के भरोसे होते हैं और उनकी फसल को सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा नहीं मिलता.

ज़्यादातर राज्यों में गेहूं, अनाज और गन्ना किसानों को उचित मूल्य का भरोसा दिया जाता है. हालांकि गन्ना किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है. जबकि अन्य फसलों की कीमत 'बाज़ार की ताक़तों' के अधीन होती हैं.

जिन किसानों के लिए ज़रूरी है कर्ज़ माफ़ी
बिहार, झारखंड, असम जैसे कई राज्यों में यहां तक कि गेहूं और अनाज उत्पादक किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ख़रीदार कमज़ोर थे.

लिहाज़ा ऐसे किसान कर्ज़ माफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त हैं.

पिछले दो सालों में कम क़ीमत का असर दाल, तिलहन, फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ा है. लेकिन उन्हें शायद ही कोई फ़ायदा मिले, क्योंकि उन्होंने शायद ही फसल उगाने के लिए कर्ज़ लिया हो.

दूसरी ओर गन्ना सबसे फ़ायदेमंद फसल है और 2015-16 में महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को (राज्य से दो-तिहाई सिंचाई की सुविधा लेने वाले) और उत्तर प्रदेश के किसानों को कुल लागत (C2 लागत) पर क्रमश: 16% और 64% का फ़ायदा हुआ.

लिहाजा वो कर्ज़ माफ़ी के दायरे में नहीं आते. चूंकि किसी राज्य में फसल के अनुसार कर्ज़ माफ़ी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. कई तरह की फसल उगाने वाले किसानों को मिलने वाली माफ़ी के बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है.